नागरिकता अध्यादेश संविधान सम्मत रहेको महान्यायाधिवक्ताको भनाइ

१० जेठ, काठमाडौं ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको बताएका छन् ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता वडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् रहेको र संसदिय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताएका हुन् ।

वडालले संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि सांसदहरुकै कारण लाखौं मानिस नागरिकता विहिन रहनुपरेको आरोप लगाएका छन् ।
संसदमा विजनेश दिएन भनेर हल्ला गर्ने तर भएको बिजनेश पारित नगर्ने भन्दै वडालले २०७२ असोज ३ गते पछिदेखि नागरिकता नपाएर बसेकाहरुलाई नागरिकता दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए ।

अध्यादेशले देशलाई फिजिकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ता वडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरी राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्न उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाजहरु उठिरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here