६ जेठ, काठमाडौं ।
सांसद नभइकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएकाहरुको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । बुधबार अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सातै जना गैरसांसद मन्त्रीहरुलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको एकल इजालसले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरुको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणीचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
