७ जेठ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको उपधारा नै ‘जम्प’ गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरेको प्रक्रियाका विषयमा सत्ताधारी नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदमपछि विपक्षी दलहरु भावी रणनीति बनाउन आपत्कालिन छलफलमा जुटेका छन् । काँग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पुर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएको छ भने माओवादीले पनि बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
काँग्रेसको बैठक सकिएलगत्तै पार्टीको छुट्टै र काँग्रेससँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी माओवादीले गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानमाथि फेरि अर्को प्रहार भएकाले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउन अधिकतम प्रयास गर्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।
‘के गर्ने ? कसरी अघि बढ्ने भनेर आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक छलफल पछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ’, माओवादीका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलको भनाई छ ।
माधव पक्ष पनि आन्तरिक परामर्शमा
विकसित घटनाक्रमबारे नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्ष पनि आन्तरिक परामर्शमा जुटेको छ ।
यसअघिको प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम, अध्यादेश लगायतलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको माधव नेपाल पक्ष अहिले प्रधानमन्त्रीले अर्को त्यस्तै कदम चाल्दा मौन बसेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएका बेला सो पक्ष पनि आन्तरिक परामर्शमा जुटेको हो ।
वैधानिक हिसावले माधव नेपाल पक्षले फ्रन्टमा बोलेर अहिलेको संकटमोचन नहुने भएकाले नेताहरु मौन बसेको माधव नेपालनिकट एक नेताको भनाइ छ । ‘वैधानिक हिसावले माधव नेपाल पक्षले फ्रन्ट लाइनमा बोलेर यो संकटको मोचन हुदैन । माधव नेपाल पक्षले एउटै कुरा गर्छ त्यो भनेको संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक कदमका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्छ’, ति नेताको भनाइ छ ।
सो पक्षका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले माधव पक्षका सवै नेता आन्तरिक परामर्शमै रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो पक्षका शीर्ष नेताहरु हिजैबाट आन्तरिक परामर्शमा हुनुहुन्छ । स्थायी समितिका सबै सदस्यहरु जुम मिटिङमार्फत परामर्शमा भएकाले कसैसँग बाहिरी फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन ।’ उनले पनि माधव नेपाल पक्ष संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा नै उभिने प्रस्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा बिहीबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अुनसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आफुले विश्वासको मत लिन नपाउने अवस्था भएपछि संविधानको धारा ७६ को ४ मा प्रवेश नै नगरी उपधारा ५ मा जान सिफारिस गरेका हुन् ।
यसलाई संविधानविद् र राजनीतिक दलहरुले संविधानमाथिको अर्को प्रहार भनिरहेका छन् ।
