३ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कोरोना महामारी यसरी फैलिनुको कारण सरकार नै रहेको भन्दै सरकारको क्रियाकलापको भत्र्सना गरेको छ । यी सबै मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सर्वोच्च बारको ठहर छ ।
‘महामारीको यो समयमा संविधान, कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नै नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाइ लापरवाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नु परेको कटु यथार्थ रहेकाले सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति यो बार एसोसिएसन घोर भत्र्सना गर्दछ,’ सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमणका कारण ४ हजार ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा अधिकांशले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण ज्यान गुमाएकाले सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने सर्वोच्च बारले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन, संक्रामक रोग ऐनजस्ता कानूनको कार्यान्वयन नगरेको र यस्ता हकबाट वञ्चित भइ नागरिकले ज्यान गुमाउनुको अर्थ सरकारले जनताको हत्या गरेसरह रहेको बारले बताएको छ । भारतका अदालतले यस महामारीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विषय विश्वका अन्य देशका लागि पनि अनुकरणीय रहेको र नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका बारे निकै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त सो पिस होइनन् भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
महामारीको यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने र कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण र निवारण गर्नको लागि विशेष कानून जारी गर्नुपर्ने सर्वोच्च बारको माग छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको समयभित्र कोरोनाविरुद्धको खोपको दुवै डोज अनिवार्य लगाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन तथा सबैका लागि खोप उपलब्ध गराउन विज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ ।
‘कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा अक्सिजन, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन, खाद्यान्न लगायत कुनै पनि सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने व्यक्ति तथा निकायकाविरुद्ध कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाही गरियोस्,’ विज्ञप्तीमा छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजनसहितका सामग्री उपलब्ध गराउन तथा यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग माग्नुपर्ने बारले जनाएको छ ।
