२ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १० अर्ब ३४ करोड बजेट ज्यालामा खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सो बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहको खर्च भने उत्साहजनक देखिएको छैन ।
विनियोजन गरेको बजेटबाट सरकारले २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ ।
सरकारले बजेट विनियोजन गरेको करिब ११ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म ९२ हजार १ सय ८ जनाले मात्रै औसत १५ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
चालु आवमा देशभरका ७ लाख ५३ हजार २ सय १६ बेरोजगार युवाले मन्त्रालयमा रोजगारीको लागि सूचिकृत भएका थिए । जसमा ४ लाख ३४ हजार १ सय ९४ पुरुष, ३ लाख १८ हजार २ सय ४५ महिला र अन्य १ सय ४१ जना सूचिकृत भएका थिए । मन्त्रालयमा ७ लाख बेरोजगार युवाले आवदेन दिए पनि २ लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालय स्वीकार्छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा चालु आवको कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव थियो । जसमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर पठाउँदा पनि कोरोनाले गर्दा रोजगारी प्रदान गर्न नसकेको बताए ।
‘कोरोनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै होइन अन्य क्षेत्रको कार्यमा पनि निकै प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।’
मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ८९ करोड, दोस्रो चरणमा ३ अर्ब र अन्तिम चरण ३ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त तीन चरणमा मन्त्रालयले १० अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
देशभरका स्थानीय तहहरूबाट चालु आवमा ११ हजार १ सय ५७ वटा कुल आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । सो आयोजनाको लागि ७ अर्ब ९९ करोड बजेट समावेश गरेको थियो ।
तर, हालसम्ममा कार्यक्रमतर्फको कुल बजेट ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रोजगारीमा खटिएका श्रमिकलाई कुल ज्याला रकम वितरण गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको खर्च निकै कम हो । सोही अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारको आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी, यो वर्षको कार्यक्रम कोरोनाले गर्दा प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक नभए पनि मन्त्रालयले आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रायलको भनाइ छ ।
