३१ वैशाख, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा उनले देश र जनताको नाममा शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
ओलीले दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीका रुपमा र ईश्वर पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका छन् । यो सँगै ओली मुलुकको ४२ औँ प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । यसअघि वैशाख २७ गते प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । तर, वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको समयसीमाभित्र कांग्रेस–माओवादीलगायत दलले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः मुलुकमा दुई तिहाईबाट अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिएको थियो । उक्त समय भित्र धारा ७६(२) अनुसार कसैको पनि दाबी नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि अन्तिम समयमा आएर नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले असहयोग गरेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना खेर गएको थियो ।
विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । ए
माले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गरेका थिए ।
उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेको थियो । सोहीबीचमा फागुन २३ गते अर्काे एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दै नेकपाका नाममा अर्काे पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत पाएनन् भने उनी फेरि पदमुक्त हुनेछन् । ओली पदमुक्त भएर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ ।
पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटमा यसअघि रहेका सबै मन्त्रीलाई पनि आजै सपथ खुवाउने तयारी गरेका छन् ।
ओली क्याबिनेटमा रहेका दुई जना मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई सपथका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । ‘सबै मन्त्रीलाई सपथका लागि बोलाएको बुझेको छु । म त अब जान लागेको,’ एक मन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नरहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पनि फेरि मन्त्रीको सपथ खुवाउन लागेका छन् । माओवादी त्यागेर गएका एक मन्त्रीले आफू फेरि सपथ खान जान लागेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटसम्म पुरानै मन्त्रिपरिषद्लाई निरन्तरता दिनुहुन्छ होला,’ उनले भने । माओवादी त्यागेर एमालेमा गएका ७ जना अहिले मन्त्री छन् ।